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देहरादून । मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में सुरक्षित भोजन एवं स्वस्थ आहार पर राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की 5वीं बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों में मिलावट रोकने के लिए प्रदेश और अन्य राज्यों के एफडीए के साथ संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।
इस दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश के एफडीए से सूचनाएं साझा कर खाद्य उत्पादों की संयुक्त निगरानी एवं प्रवर्तन को और मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि मिलावटखोरी में संलिप्त लोगों पर नियमित रूप से कठोर कार्रवाई और न्यायालयों में मजबूत पैरवी की जाए।
सीएस ने कहा कि प्रदेश में फूड टेस्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ किया जाए। टेस्टिंग लैब की संख्या बढ़ाने और ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ को शीघ्र धरातल पर उतारने के निर्देश दिए गए, ताकि खाद्य नमूनों की जांच समयबद्ध और सटीक तरीके से हो सके। मुख्य सचिव ने कहा कि ईट राईट कैम्पस सर्टिफिकेशन को और बढ़ावा दिया जाए।
उन्होंने मिड डे मील और आंगनवाड़ी केन्द्रों में दी जाने वाली टेक होम राशन में भी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे बच्चों और गर्भवती/धात्री माताओं को सुरक्षित व पौष्टिक भोजन मिल सके। सीएस ने कहा कि प्रयुक्त खाना पकाने के तेल को फूड चेन से बाहर करने हेतु मजबूत कलेक्शन मैकेनिज्म तैयार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जब तक कलेक्शन की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी, यूज्ड कुकिंग ऑयल को खाद्य श्रृंखला से बाहर करना कठिन होगा।
इस अवसर पर सचिव श्री आर. राजेश कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1684 खाद्य पद्वार्थों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 1509 का विश्लेषण किया जा चुका है। इसमें 62 सैंपल असुरक्षित पाए गए एवं 78 सैंपल घटिया अथवा गलत ब्रांड वाले पाए गए। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा एवं कांवड़ यात्रा के दौरान भी यात्रा मार्गों पर सैंपल लिए गए थे।
उन्होंने कहा कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस (07 जून 2025) के अवसर पर शुरू किए गए सर्व सेफ फ़ूड कार्यक्रम के अंतर्गत, कुमाऊँ क्षेत्र में कुल 1,000 स्ट्रीट फ़ूड विक्रेताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। स्ट्रीट फ़ूड विक्रेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए अब तक 18 प्रशिक्षण आयोजित किए जा चुके हैं। रुद्रपुर और काशीपुर में 540 स्ट्रीट फ़ूड विक्रेताओं को प्रशिक्षित किया गया है। शेष 460 स्ट्रीट फ़ूड विक्रेताओं को चंपावत, रानीखेत, अल्मोड़ा और बागेश्वर में प्रशिक्षित किया जाएगा। इस अवसर पर सचिव रविनाथ रमन, चंद्रेश कुमार यादव अपर सचिव अनुराधा पाल सहित अन्य सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
