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देहरादून। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 13 मार्च (आज)से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोलने की तैयारी में है तो सत्ता की ओर से भी विपक्षी हमलों को निष्प्रभावित करने की रणनीति बनाई गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई है जिसमें सभी मंत्रियों और पार्टी के विधायकों को विपक्षी रणनीति को नाकाम करने के तौर तरीके समझाए गए हैं।कांग्रेस की ओर से भी नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में ठोस योजना बनाई गई है। उन सभी मुद्दे पर होमवर्क किया गया है जिनको लेकर सदन में दौरान सत्ता पक्ष को असहज किया जाना है।
राजनीतिक जानकारों का कहना है किसत्ता पक्ष की ओर से दो-तीन दिन पहले से ही इस ओर से ही हुई योजना पर काम शुरू कर दिया गया। इसमें सत्र का आगाज होने से दो दिन पहले लोक सेवा आयोग की कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाना और देहरादून में बेरोजगारों के आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज मामले में पुलिस कर्मियों को हटाए जाने के फैसले को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। विशेष रूप से भर्ती घोटाला है। राज्य लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती परीक्षा घोटाले की सीबीआई से जांच की मांग को लेकर विपक्ष दबाव बन सकता है। इसके अलावा देहरादून में बेरोजगारों के आंदोलन के दौरान हुए लाठीचार्ज के बहाने विपक्ष सरकार पर हमला बोलेगा। विपक्ष जोशीमठ आपदा के प्रभावितों के मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है।
ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के विकास के मुद्दे को लेकर भी विपक्ष सरकार पर हमलावर हो सकता है। पिछले कुछ महीनों के दौरान अंकिता हत्याकांड समेत कई अन्य मुद्दों पर विपक्ष की सरकार की घेराबंदी करने की कोशिश रहेगी। माना जा रहा है कि इसीलिए सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष के हर मुद्दे का का जवाब तैयार किया गया है। इसमें भर्ती घोटाले के मुद्दे के जवाब सरकार ने नकल माफिया के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई, सख्त नकल कानून से देगी। लाठीचार्ज के मुद्दे जवाब में सरकार ने पहले ही पुलिसकर्मियों को बदलकर कार्रवाई कर दी है। साथ ही नई जांच के आदेश भी कर दिए हैं। भर्ती मामले पर सरकार ने जेई भर्ती की परीक्षा रद्द कर दी है। लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम से भर्ती अभियान चलाने के लिए सभी विभागों से खाली पदों का ब्योरा मांग लिया गया है, ताकि दोनों आयोग भर्ती कैलेंडर जारी कर दें आपदा प्रभावित क्षेत्रों के भवनों के मुआवजा बांटना शुरू हो चुका है। राहत पैकेज के लिए केंद्र से 2000 करोड़ की मांग का प्रस्ताव चला गया है। भूमि का मुआवजा भी जल्द तय हो जाएगा। ऐसे संकेत हैं कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सत्र के पहले ही दिन ग्रीष्मकालीन राजधानी के विकास के लिए घोषणा करके विपक्ष के हाथों से मुद्दा झटक सकते हैं। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सत्र के दौरान कुछ नई जनकल्याणकारी घोषणाएं भी कर सकते हैं ताकि विपक्ष ताकता ही रह जाए।
